Il Ministero della Cultura ha avviato un percorso pilota di governo aperto che verte sul Piano nazionale di digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale.
Lo spazio civico include le libertà fondamentali di espressione, di riunione pacifica e di associazione, di tutela della privacy e i diritti di partecipazione.
Il 20 febbraio 2023, presso la sede dell'ANAC a Roma, si riunirà il team di attuazione dell'impegno 5.02 del 5° Piano d'Azione Nazionale per il governo aperto.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.