Il Ministero della Cultura ha avviato un percorso pilota di governo aperto che verte sul Piano nazionale di digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale.
Lo spazio civico include le libertà fondamentali di espressione, riunione pacifica e associazione, tutela della privacy e diritti di partecipazione inclusiva.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.
Fino al 15 luglio 2022 è aperta la votazione pubblica di 17 progetti per il Piano triennale formativo per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
Presentazione del libro di Giuseppina Bonerba, Michela Gnaldi, Alessandra Pioggia, "Corruzione e integrità nelle istituzioni: una questione di genere?"