L’innovazione digitale consiste nell’adozione di tecnologie inclusive per fornire servizi che facilitano trasparenza e partecipazione di cittadini e imprese.
Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.
Nuova fase di collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica alla luce delle iniziative che compongono il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.