Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha avviato il 6/4/22 una consultazione pubblica sulla valutazione partecipativa degli obiettivi di performance 2022