L’obiettivo è di coprire i seggi dello Steering Committee di Open Government Partnership riservati alla società civile, che da ottobre 2021 saranno vacanti.
L’innovazione digitale consiste nell’adozione di tecnologie inclusive per fornire servizi che facilitano trasparenza e partecipazione di cittadini e imprese.
Fino al 15 luglio 2022 è aperta la votazione pubblica di 17 progetti per il Piano triennale formativo per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.