Il Ministero della Cultura ha avviato un percorso pilota di governo aperto che verte sul Piano nazionale di digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale.
La partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche permette di sviluppare processi decisionali inclusivi e fare scelte che rispondono ai loro bisogni.
Il 15 marzo 2022 OGP ha organizzato un confronto europeo su come assicurare la trasparenza della spesa per la ripresa economico-sociale dopo la pandemia.