Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.
Nuova fase di collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica alla luce delle iniziative che compongono il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.
Fino al 15 luglio 2022 è aperta la votazione pubblica di 17 progetti per il Piano triennale formativo per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
Presentazione del libro di Giuseppina Bonerba, Michela Gnaldi, Alessandra Pioggia, "Corruzione e integrità nelle istituzioni: una questione di genere?"