Pagina Forum Multistakeholder 2022-2023 Il Forum Multistakeholder (FMS) è l’attore che realizza la governance della community di OGP Italia e definisce la strategia nazionale per il governo aperto. Vai al contenuto
Notizia | 26 Luglio 2022 Primo incontro del Forum Multistakeholder Si è riunito il Forum Multstakeholder per il governo aperto (FMS), in occasione della sua seduta di insediamento tenutasi al Dipartimen Vai al contenuto
Pagina Percorso pilota della Regione Abruzzo La Regione Abruzzo ha avviato un percorso pilota di governo aperto per realizzare una piattaforma di consultazione pubblica dei cittadini. Vai al contenuto
Notizia | 12 Settembre 2023 BIF Talks a Pisa il 20 settembre Il 20 settembre a Pisa i BIF Talks di Transparency International Italia sono dedicati alle missioni del PNRR e Digital Complicance. Vai al contenuto
Notizia | 05 Aprile 2022 Online il nuovo dataset ANAC con i dati degli appalti pubblici in formato aperto Pubblicato il nuovo portale ANAC con i dati sugli appalti pubblici in Italia in formato Open Contracting Data Standard (OCDS). Vai al contenuto
Notizia | 04 Luglio 2024 Anci e Libera insieme contro le mafie Anci e Libera firmano protocollo di intesa per promuovere iniziative e cultura contro le mafie e la corruzione Vai al contenuto
Notizia | 10 Luglio 2024 Il Progetto “Open the whistle” Il Progetto “Open the whistle” Proteggere gli informatori attraverso la trasparenza, la cooperazione e le strategie di Open Government Vai al contenuto
Notizia | 05 Settembre 2024 Nuove raccomandazioni dall'OCSE per migliorare l'integrità pubblica Nuove raccomandazioni dall'OCSE per migliorare l'integrità pubblica Vai al contenuto
Notizia | 19 Settembre 2024 Non più RimanDati - Un invito da ANCI e Libera a partecipare il 23 settembre 2024 Non più RimanDati - Un invito da ANCI e Libera a partecipare il 23 settembre 2024 Vai al contenuto
Notizia | 03 Dicembre 2021 I contratti aperti negli appalti pubblici Si svolge il 6 dicembre 2021 l’incontro organizzato da ANAC e OCP dal titolo “Open contracting to improve procurement in Italy”. Vai al contenuto