Il percorso pilota della Regione Emilia-Romagna riguarda un percorso di co-progettazione del Piano formativo regionale triennale per la partecipazione.
Aperte le iscrizioni ai tre percorsi di formazione gratuita sui temi del governo aperto e nello specifico: open data, accountability e servizi digitali.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.
Fino al 15 luglio 2022 è aperta la votazione pubblica di 17 progetti per il Piano triennale formativo per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
Presentazione del libro di Giuseppina Bonerba, Michela Gnaldi, Alessandra Pioggia, "Corruzione e integrità nelle istituzioni: una questione di genere?"