Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.
L’innovazione digitale è uno dei princìpi su cui si basano le politiche di governo aperto e può essere considerata intervento essenziale e trasversale del 5NAP.
Lo spazio civico include le libertà fondamentali di espressione, riunione pacifica e associazione, tutela della privacy e diritti di partecipazione inclusiva.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.