La partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche permette di sviluppare processi decisionali inclusivi e fare scelte che rispondono ai loro bisogni.
L’innovazione digitale consiste nell’adozione di tecnologie inclusive per fornire servizi che facilitano trasparenza e partecipazione di cittadini e imprese.
Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.