Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.
Il Ministero della Salute ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere pareri e commenti sul registro pubblico telematico denominato Sanità trasparente.
Lo spazio civico include le libertà fondamentali di espressione, riunione pacifica e associazione, tutela della privacy e diritti di partecipazione inclusiva.