La partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche permette di sviluppare processi decisionali inclusivi e fare scelte che rispondono ai loro bisogni.
Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.