Il 28 settembre si svolge un workshop aperto sugli standard di partecipazione della società civile al monitoraggio della spesa pubblica, anche sui fondi PNRR.
Lo spazio civico include le libertà fondamentali di espressione, riunione pacifica e associazione, tutela della privacy e diritti di partecipazione inclusiva.
AgID è stata la prima amministrazione a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ad un anno da tale risultato traccia un bilancio sui benefici.